दिसंबर 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा धारा 377 (जो समलैंगिक संबंधों को अपराध करार देती है) की वैधता को बरक़रार रखने का फैसला कैसे समानता के अधिकार, गरिमा व गोपनीयता के अधिकार और भेदभाव मुक्त होने के अधिकार का सरासर उल्लंघन करता है इसका स्पष्टीकरण करता है यह संवाद।