दिल्ली में 2011 तक 1019 सरकारी डिस्पेंसरी खोली गईं जबकि महायोजना के मानकों की मुताबिक उस वक्त 1675 डिस्पेंसरी होनी चाहिए थी। और तो और, दिल्ली के 2011 तक की महायोजना के अनुसार 7500 की आबादी पर एक डिस्पेंसरी का प्रावधान था जिसे बदलकर 2021 तक की महायोजना में 10000 लोगों की आबादी पर एक डिस्पेंसरी खोलने का प्रावधान किया गया। इस समय दिल्ली सरकार की कुल आमदनी में से मात्र 0.6 प्रतिशत स्वास्थय सेवाओं पर खर्च हो रहा है। प्रस्तुत लेख इन आंकड़ों के माध्यम से दिल्ली में स्वास्थय सेवाओं में बेहतरी की गुहार लगाता है।