प्रस्तुत लेख में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि आधारभूत सेवाओं, रोज़गार, शिक्षा व सामजिक सशक्तिकरण- इन सभी पहलुओं पर ध्यान देने और इन्हें उन्नत बनाने से बस्तियों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्यय को बेहतर बनाया जा सकता है।

प्रस्तुत लेख में दिल्ली के गैर सरकारी संस्था 'एक्शन इंडिया' से जुड़े भलस्वा पुनर्वास बस्ती के कुछ युवक-युवतियां अपने इलाके के बुनियादी ज़रूरतों से जुड़े समस्यायों का बखान देते हैं। ये युवा कार्यकर्ता न केवल समस्यायों से अवगत हैं बल्कि इसके निदान तलाशते हुए बदलाव लाने की कोशिश में भी जुटे हैं।

इस लेख में हरियाणा के नारनौल कस्बे के उदाहरण को पेश किया गया है जहाँ पाइप के ज़रिये पानी सप्लाई की योजना होते हुए भी पानी नहीं आया और पाइप सूखे पड़े रहे। पर काग़ज़ी तौर पर बस्तीवालों को पानी मिल रहा है और वे पचास रुपये माहवार उस पानी के लिए भुगतान करते हैं जो उन्हें कभी मिलता ही नहीं है। इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा औरतों पर पड़ता है जो अत्यंत विवेकपूर्ण तरीके से पानी के सीमित संसाधन का इस्तेमाल कर अपना गुज़ारा करती हैं। इस लेख के ज़रिये पन्द्रहवें लोकसभा चुनाव में हरियाणा के महेंद्रगढ़ ज़िले से नव-निर्वाचित विधायक श्रुति चौधरी का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया गया है।

भारत में महिलाएं कृषि सिंचाई में विस्तृत रूप से शामिल हैं परन्तु ज़मीनी अधिकारों के आभाव में वे उत्पादन के लिए पानी अर्जित करने अथवा नई नीतियों के सन्दर्भ में गठित जल उपयोगकर्ता संस्थानों की सक्रिय सदस्य नहीं बन पाती हैं। प्रस्तुत लेख महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त उस्मानाबाद ज़िले के खुदवाड़ी गाँव की औरतों के अनुभव को दर्शाते हुए इस बात की ओर ध्यान केन्द्रित करता है कि पानी का अधिकार ज़मीन की मिल्कियत के बिना बेमानी है।