यह लेख दिल्ली में ठोस कचरा प्रबंधन की समस्या पर आधारित है। औपचारिक व्यवस्था के साथ-साथ परम्परागत तरीके से कचरा प्रबंधन के काम में असंगठित क्षेत्र के मज़दूर भी जुड़े हैं। परन्तु औपचारिक व्यवस्था के निजीकरण के चलते असंगठिक क्षेत्र के कामगारों की आजीविका पर ठेस पहुंची है। इस लेख में शहरी कचरे के संग्रह, छंटाई, पुनर्चक्रण, ढुलाई, बिक्री और निस्तारण की संभावित वैकल्पिक व्यवस्था के लिए मज़्दूरों द्वारा प्रस्तावित एक व्यवस्थागत मॉडल प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत लेख में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि आधारभूत सेवाओं, रोज़गार, शिक्षा व सामजिक सशक्तिकरण- इन सभी पहलुओं पर ध्यान देने और इन्हें उन्नत बनाने से बस्तियों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्यय को बेहतर बनाया जा सकता है।

प्रस्तुत लेख में दिल्ली के गैर सरकारी संस्था 'एक्शन इंडिया' से जुड़े भलस्वा पुनर्वास बस्ती के कुछ युवक-युवतियां अपने इलाके के बुनियादी ज़रूरतों से जुड़े समस्यायों का बखान देते हैं। ये युवा कार्यकर्ता न केवल समस्यायों से अवगत हैं बल्कि इसके निदान तलाशते हुए बदलाव लाने की कोशिश में भी जुटे हैं।

इस लेख में हरियाणा के नारनौल कस्बे के उदाहरण को पेश किया गया है जहाँ पाइप के ज़रिये पानी सप्लाई की योजना होते हुए भी पानी नहीं आया और पाइप सूखे पड़े रहे। पर काग़ज़ी तौर पर बस्तीवालों को पानी मिल रहा है और वे पचास रुपये माहवार उस पानी के लिए भुगतान करते हैं जो उन्हें कभी मिलता ही नहीं है। इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा औरतों पर पड़ता है जो अत्यंत विवेकपूर्ण तरीके से पानी के सीमित संसाधन का इस्तेमाल कर अपना गुज़ारा करती हैं। इस लेख के ज़रिये पन्द्रहवें लोकसभा चुनाव में हरियाणा के महेंद्रगढ़ ज़िले से नव-निर्वाचित विधायक श्रुति चौधरी का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया गया है।