महिलाओं के प्रति बढ़ते यौन अपराधों और आपराधिक कानून में संशोधन की मांग के चलते सरकार के दिसंबर 2012 में वर्मा आयोग का गठन किया। समस्त देश के लगभग सत्तर हज़ार सुझावों, नागृक समूहों, कार्यकर्ताओं और अन्य पणधारियों के साथ विचार विमर्श के बाद समिति ने एक सशक्त सुझाव सामने रखे जिनमें से प्रमुख प्रस्तावों को प्रस्तुत लेख में सूचीबद्ध किया गया है।