दिसंबर 2012 में निर्भया बलात्कार व हत्या काण्ड ने वर्षों से चल रही आपराधिक कानून में सुधार लाने की मांग को और अधिक मुखर कर दिया जिसके फलस्वरूप वर्मा आयोग के सुझावों को मद्देनज़र रखते हुए संसद ने अप्रैल 2013 में इस कानून में संशोधन को मंज़ूरी देते हुए इसे लागू करने का आदेश जारी किया। प्रस्तुत लेख में इस सुधार अधिनियम के चलते आपराधिक कानून की प्रमुख धारायों में आए बदलाव का उल्लेख है।