यह लेख इस बात पर ज़ोर देता है कि सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा का विमर्श अधिकारों के व्यापक ढांचे के बीच स्थापित किया जाना चाहिए क्यूंकि सुरक्षा का अभाव औरतों को शहरी जीवन में खुलकर भाग लेने से बंचित करता है। औरतों को अपनी असुरक्षा का निदान तलाशने के लिए नहीं कहा जा सकता, बल्कि इस समस्या का समाधान राज्य व समुदाय से ही निकलना चाहिए। तभी औरतों को शहरी नागरिक होने का सम्पूर्ण अधिकार मिल सकता है।